बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के साथ नौएडा, ग्रेटर नौएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु बैठक

ग्रेटर नौएडा :- (फेस वार्ता भारत भूषण )ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के सभा कक्ष में आलोक टण्डन,औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, पवन कुमार, निदेशक, डिपार्टमेन्ट आफ इकोनाॅमिक एफेयर्स,  संजीव चढ्ढा, मैनेजिंग डाइरेक्टर, एस.बी.आई.कैप्स,  अबरार अहमद, सचिव, रेरा  तथा  पंकज बजाज, अध्यक्ष क्रेडाई,  प्रशन्त तिवारी, अध्यक्ष, वेस्ट उत्तर प्रदेश क्रेडाई,  पंकज गोयल,  महा सचिव, क्रेडाई,  सुबोध गोयल, महा सचिववेस्ट उत्तर प्रदेश क्रेडाइ तथा अपूर्ण परियोजनाओं के आदि बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के साथ नौएडा, ग्रेटर नौएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु  एक बैठक आयोजित की गयी।उक्त बैठक में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं एन0सी0आर0 क्षेत्र के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स स्कीम में बिल्डर्स/डवेलपर्स द्वारा फ्लैट एवं भूखण्ड आवंटियों को कब्जा प्रदान न किये जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार के रू0 25000 करोड़ के Stress Fund के माध्यम से नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। 

आलोक टण्डन, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा stalled real estate project के वित्त पोषण हेतु रू0 25000 करोड़ के फण्ड की स्थापना कर दी गयी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग को पूर्ण कराये जाने एवं बायर्स को राहत पहुंचाने के आशय से शासन द्वारा भी नीति बनायी गयी है ताकि अपूर्ण प्रोजेक्टों को शीघ्र पूर्ण करते हुये फ्लैट् बायर को कब्जा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। पवन कुमार, निदेशक, डिपार्टमेन्ट आफ इकोनाॅमिक एफेयर्स द्वारा भी भरत सरकार द्वारा जारी रू0 25000 करोड़ केStress Fund एस.बी.आई.कैप्स (SBI Capital Markets Ltd.)के सम्बन्ध में विस्तार जानकारी प्रदान की गयी।

उक्त बैठक का उद्देश्यभारत सरकार द्वारा stalled real estate project के वित्त पोषण हेतु रू0 25000 करोड़ को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से नौएडा, ग्रेटर नौएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के क्रम में  भारत सरकार तथा एस.बी.आई.कैब्स के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिये गये तथा उपस्थित बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के प्रश्नों के उत्तर दिये गये तथा उनकी जिज्ञासाओं को शान्त भी किया गया। 

 संजीव चढ्ढा, मैनेजिंग डाइरेक्टर, एस.बी.आई.कैप्स द्वारा उक्त बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा रू0 25000 करोड़ के Stress Fund हेतुएस.बी.आई.कैप्स (SBI Capital Markets Ltd.) को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। उक्त Stress Funddh का लाभ प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित बिल्डर/डेवलपर को इमेल आई.डी.- ahf@sbicaps.com होगा। उपरोक्तकी अर्हता, आवेदन करने का प्रारूप, नियम एवं शर्ते www.sbicaps.com पर उपलब्ध है। उपरोक्त साईट पर विजिट कर सम्बन्धित बिल्डर्स/डेवलपर्स जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते है । 

बैठक में इस बिन्दु पर भी चर्चा हुई कि जिस प्रकार insolvency & Bankruptcy Code esa IRP नियुक्त होने के बाद अन्य सभी प्रोसीडिंग्स रूक जाती है उसी प्रकार उक्त  Stress Fund में आवेदन करने के पश्चात् अन्य प्रोसीडिंग्स स्थगित करने हेतु विचार कर लिया जाये। बैठक में यह भी चर्चा की गयी कि प्रथम चरण में 10 से 12 प्रोजेक्टों को पायलट के रूप में चयनित करके उनको Stress Fund Fast Trackपर डालकर उनको फण्ड की व्यवस्था करायी जाये । जिससे अन्य प्रोजेक्टों को भी अधिक विश्वास एवं उत्साह के साथ न्यूनतम समयावधि में Stress Fund दिलवाते हुये परियोजनाये पूरी करायी जा सके। अभी तक 10 बिल्डर्स/डेवलपर्स द्वारा Stress Fund हेतु आवेदन किया जा चुका है तथा आगामी एक सप्ताह में 20 और बिल्डर्स/डेवलपर्स द्वारा हेतु एस.बी.Stress Fund कैप्स में आवेदन कर दिया जायेगा। उपरोक्त भारत सरकार के Stress Fund प्रदेश सरकार की अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किये जा रहे विशेष प्रयासों में यह फण्ड एक गेम चेन्जर साबित होगा। जिससे कि होम बायर्स को अपने फ्लैटों का शीघ्र कब्जा प्राप्त हो सकेगा ।